राजनीति का दोगलापन या दोगलेपन की राजनीति

ये बात समझने की कोशिश में सिर खपा कर भी कुछ ख़ास समझ नहीं आया। लिहाजा थके हारे ये निष्कर्ष निकाला कि राजनीति महाठगिन हम जानी। कब कहां ये अपना रंग किस माहौल के हिसाब से ढाल लेगी किसी को ख़बर नहीं लगेगी।
जिस दिन जामिया नगर के एल-18 में पुलिस ने एनकाउंटर किया था और अपने एक सिपाही एमसी शर्मा को खोया था उस दिन की राजनीति की मांग थी कि सियासतदान उनके घर जाएं, उनके परिवार के साथ संवेदना जताएं हो सके तो कुछ रुपया पैसा दान करें। आखिर जिस आतंकवाद की चोट से झुंझला झुंझला कर देशवासी दो चार हो रहे थे, उसका सफाया करते समय अगर कोई मारा गया तो उसे तो नायक का दर्जा मिलना ही था।
बस सियासत इस बात का जोड़-घटाना कर रही थी कि इसमें वोट का कितना गणित है। सारी गुणा गणित यही कहती है कि इस देश में शहीद का दर्जा अमूमन सभी नायकों से ऊंचा होता है। लिहाजा उनके पक्ष में खड़ा होना सियासतदानों के लिए फायदे का ही सौदा है। हुआ भी वहीं। तमाम लोगों में अपने अमर सिंह भी शामिल थे। उन्होंने दस लाख रूपए का चेक भी शहीद के परिजनों को दिया था। ये बात अलग है कि चेक भुनाने लायक ही नहीं पाया गया। पर कहते हैं न कि सियासत समय का मिजाज देखकर रंग बदल लेती है। यहां भी वैसा ही हुआ। अपने जामिया के उप कुलपति मुशीरुल साहब ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था कि वो अभियुक्तों को क़ानूनी सहायता मुहैया करवाने जा रहे हैं। संवैधानिक नज़रिए से और उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। पर नैतिकता के तकाजे में ऐसी तमाम बातें खड़ी होती हैं जो उनके रुख पर सवाल उठाती हैं। 

अगर कल को आरोपी दोषी साबित हो जाते हैं तो मुशीरुल साहब क्या सफाई देंगे। उससे भी अहम बात जो मुशीरुल साहब ने कही कि जामिया को बदनाम किया जा रहा है यहां कोई भी कट्टरपंथी नहीं है और मुझे अपनी उदारता और देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पर क्या ये सच्चाई नहीं है कि सलमान रश्दी की 

सैटनिक वर्सेज़ को लेकर उसी जामिया में तीन सालों तक उनका घुसना मुहाल किया जा चुका है। क्या करके वो दोबारा से जामिया में प्रवेश पा सके ये तो वही जानें। अपना सवाल ये है कि जब उन्हें खुद इस तरह के कट्टरपंथ का सामना करना पड़ चुका है तो फिर वो कैसे पूरे जामिया के पाक-साफ होने की जिम्मेदारी अपने माथे ले सकते हैं? आखिर उन्हें जामिया से धकियाने वाले कोई उदारपंथी, देशभक्त मुसलमान तो नहीं रहे होंगे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दो चार लोगो इस तरह की उल्टी सीधी गतिविधियों में लिप्त हों असमाजिकता का प्रभाव तो देश के अमूमन हर विश्वविद्यालय में ही है। इलाहाबाद से लेकर बनारस और अलीगढ़ तक छात्रों के बीच खूनी संघर्षों की एक लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई जा सकती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर जगह के वाइस चांसलर अपराधियों के पक्ष में खुलेआम बयान देना शुरू कर दें, उन्हें क़ानूनी संरक्षण की दुहाई देना शुरू कर दें।अपना मकसद यहां मुशीरुल साहब को ग़लत ठहराना नहीं है। हो सकता है उन्होंने काफी साफ मन से ऐसा करने का फैसला किया हो। पर ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि शायद उन्हें जामिया में मौजूद प्रभावी कट्टरपंथी समूहों के सामने खुद के टिके रहने का आधार खोजेना ज्यादा जरूरी लगा हो। वरना शायद एक बार फिर से उनका स्पष्ट उदार रवैया उन्हें सैटनिक वर्सेज़ की हालत में पहुंचा सकता था। इसकी संभावना कहीं ज्यादा थी।
इन दिनों अमर सिंह भी खूब बोलने लगे हैं। वरना तो यूपी में माया और दिल्ली में यूपीए के आने के बाद कोई उन्हें दो के भाव नहीं पूछ रहा था। बहरहाल दलाली की महिमा अपरंपार। अमर सिंह भी सांत्वना देने वालों में शामिल थे। अब राजनीति का दोगलापन देखिए एक तरफ वो शहीद के परिजनों को दस लाख का चेक देते हैं। और बमुश्किल बीस दिन के भीतर ही एनकाउंटर को फर्जी करार देने में उन्हें कोई शर्म नही आती। अब इनसे भला बिना पेंदी का लोटा नहीं है जो पकड़े रहने पर कम से कम एक लोटा पानी तो सहेज ही सकता है। मुस्लिम वोटो की गाड़ी पर अपनी सियासत चलानें में क्या बुराई है। खूब करिए। पर शहर-गांव की राजनीति और देशव्यापी मुद्दों में भी अगर आपको हित-लाभ का अलगाव करने की तमीज नहीं है तो खुद को राजनेता कहने में खुद ही शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से चेक दिया और फिर किस मुंह से कह रहे हैं कि शर्मा अपनी पोस्टिंग के लिए भागा-भागा फिर रहा था।
आपने भी धमाकों के आरोपियों को क़ानूनी सहायता अपने पैसे पर मुहैया करवाने का ऐलान किया है। यहां मामला मुशीरुल साहब से थोड़ा अलग है, इसलिए इसकी चीरफाड़ जरूरी है। आजतक किसी राजनीतिक पार्टी ने कम से कम देश के खिलाफ की गई किसी साजिश के आरोपियों को इस तरह से खुलेआम सहायता देने का ऐलान नहीं किया है। तो दिनों दिन पतित हो रही भारतीय राजनीति का ये एक नया चेहरा दिख रहा है। अमर सिंह का मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने क़ानूनी सहायता देने का तो ऐलान कर दिया पर आरोप सिद्ध होने की सूरत में वो क्या करेंगे इसकी घोषणा भी उन्हें करनी होगी, एकतरफा चाल से कमा नहीं चलेगा। आखिर आप खुद को सार्वजनिक जीवन में होने का दावा करते हैं। तो फिर देश-समाज के हित से ऊपर अगर संगीन आरोपों के आरोपियों के हित हैं आपकी नज़र में, तो फिर आरोप साबित होने की सूरत में आपको ये ऐलान भी करना चाहिए था कि मैंने एक आतंकी का बचाव किया इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, सियासत से सन्यास ले रहा हूं। दोनों हाथों में लड्डू लेकर दोगलेपन की राजनीति को जनता भी समझती है। जिस वोट के लिए ये सारी कसरत कर रहे हैं उसका सच समझ में आता है जनता को। इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा बहुत निराली है। जब एनडीए हवा में उड़ रही थी तो बिना इशारा किए जनता ने जमीन पर ला पटका था। और आपसे ज्यादा इसकी चोट भला किसे महसूस होगी जिसे साल भर पहले जनता ने यूपी में मुंह के बल दे मारा था। तो संभल के चलिए जनता हिसाब मांगेगी। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए।
आखिर में दो लाइने, धमाकों पर धमाके, सैंकड़ों लोगों के चीथड़े, उनके परिजनों की मार्मिक चीत्कारें, बर्बादी के नज़ारे तो आपके दिलों में करुणा नहीं भर सके पर चंद आरोपियों के मानवाधिकारों के लिए आपकी सारी इंसानियत गले से टपकने को बेताब है। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए सारा सच सामने आ जाएगा। आखिर आप भी तो न्यायालय का झंडा ही उठा रखे हैं तो फिर इतनी चिल्लाहट क्यों 
अतुल चौरसिया
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1 टिप्पणी

Filed under Desh-Samaj, dunia meri nazar se

One response to “राजनीति का दोगलापन या दोगलेपन की राजनीति

  1. dinkar

    आप लोग अमर सिंह को बार बार दलाल क्यों कहते हैं?
    अमर सिंह को दलाल कह कर आप बेचारे दलालों की बे-इज्जती कर रहे होते हैं
    आज के ज़माने में तो अमरसिंह ही सबसे बड़ी गाली है

    आगरा दिल्ली के बीच कोसी में पप्पू के ढाबे में एक लड़का काम करता है जिसका नाम अमर सिंह था. कल उस लड़के ने अपना नाम अमरसिंह से अनूपसिंह बदल लिया
    पता चला कि ढाबे में लोग अमरसिंह को इतनी गालियां देते हैं कि बेचारे ने यही उचित समझा कि अपना नाम बदल दे.

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